ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ SBI, BOB ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ RBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, SBI ਅਤੇ BOB ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ SMS ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਲਾਕਰ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਹੋਈ ਵੱਖ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਹਿਲੇ ਲੋਕ
ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਲਾਕਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਰ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਾਕਰ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,500-12,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 500-3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਕਰ ਲਈ 1,350 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish
