ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
Punjab government will take
ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਲੂ ‘ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ 2.8 ਤੀਬਰਤਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 208.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…
