ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪੰਕ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਡੀ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ VIP ਦਰਸ਼ਨ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੁੰਤਾ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
