ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਮਾ.ਰੀ ਟੱ.ਕਰ, 35 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
