SAD’s Industry and : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
