Supreme Court issues : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ- ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ; ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਮੁਕ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਣਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਮਣਯਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
