Akali Dal passes : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ SC ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 64ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਸਮੋਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਚ ਕੀਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ 7.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਛਪੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ।
