The Supreme Court : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਪ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਰੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 34 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਨ, ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਮਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਲੋਕੁਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿਤੰਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫੀਲਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
