Farmers’ representatives arrive : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
