Farmer protest government proposal: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 14 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
