Punjab Cabinet Approves : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, (PSARA) 2005 ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਪੀਐਸਆਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਆਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ PSAR ਐਕਟ, 2005 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਐਸਏਆਰ ਐਕਟ 2005, ਅਤੇ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ, 2020 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ / ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2005 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਪੀਐਸਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2005 ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਆਰ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਏ ਨਿਯਮ 2007 ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: “ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, (ਪੀਐਸਆਰਏ) 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2018 ਲਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ 8 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
