Farmers set up : ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ, ਸੰਦਰਭ, ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13-14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 4 ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ 10 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 5 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ IT ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ GPS ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
