Four months of : ਬਠਿੰਡਾ: ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੋਲ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70-80 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। “ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ। ”
ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ 123 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ’ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ” ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
