Center and BJP : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 102 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
