ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਆਂ ਲਈ 2027 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 18 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਕੇਟੀ ਦੇ ਸੀਟੀ ਰਵਿਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, DSGPC ਨੇ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
