ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
