ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IMA ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
