ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ NPCI ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ IIT ਬੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ‘ਤੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ IIT ਬੰਬਈ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ ਫਾਰ ਪੀਪੀਆਈ ਬੇਸਡ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਿ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ NPCI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਯੂਪੀਆਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। EPFO ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7400 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਨਾਲ ਬਚਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
