ਆਮਦਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਮਾਲਿਸ਼, ਮਿਲਣਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਦੇ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
