ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਇਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਐਮਏ ਐਕਟ 2005 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਏ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਏ ਐਕਟ (ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕ/ਤਲ, ਬੰਦ ਅਟੈਚੀ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਦੇ/ਹ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 1819 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
