krishna janmasthan court case mathura: ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੇੜੇ ਕੁੱਲ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਜਨਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਸਖਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
