Govt cracks down : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 17 ਸਰਗਰਮ ਟੈਂਕਰ ਹਨ ਜੋ ਏਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
