ਜਲੰਧਰ/ਫਗਵਾੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਓਂ ਨਹੀ ਪਾਇਆ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਉਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1775 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ? ਸ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੌਂਟਕੀ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
