ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
