ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
