ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2024’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Haryana Cabinet okays Bill
ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਜਿਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੁਲਿਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ । ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Student Visa ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਓ ਕੈਨੇਡਾ !”
