UAPA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ? ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਊ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਅਪੀਲ !


(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ) ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ UAPA ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਸਰਤ ਜਹਰਾ ਉੱਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। Activists ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਕਰੂਰ ਹਥਿਆਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ !

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ