ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ !
ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ(ਲੇਖਕ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹਨ ) ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ, ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਘਾਣ !
ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ(ਲੇਖਕ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹਨ ) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 72ਵਾਂ ਦਿਨ, 4 ਫਰਵਰੀ 2021
farmers protest 72th day: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 57ਵਾਂ ਦਿਨ, 20 ਜਨਵਰੀ 2021
farmers protest 57th day: ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡਵੀਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
UAPA ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ? ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਊ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਅਪੀਲ !
(ਲੇਖਕ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ) ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ UAPA ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਸਰਤ ਜਹਰਾ ਉੱਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। Activists ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਕਰੂਰ ਹਥਿਆਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ !
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਕਿਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ