1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਆਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਠੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਉਮੀਦ ਹੈ—ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ—ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ—ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ—ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਟੁੱਟਾ-ਫੁੱਟਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ—ਵਪਾਰਿਕ ਠੇਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਸਭ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਗੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਬਣੇ—ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕਰੂਪ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਕਬੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਆਏ।
ਜੁਪਿਟਿਸ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ—ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੱਕ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਹੁਣ ਲੋੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ 1947 ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ।
