ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਲਡੌਗ, ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਬੁੱਲ ਟੈਰੀਅਰ, ਕੇਨ ਕੋਰਸੋ, ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ ਅਤੇ ਰੋਟਵੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ—ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ₹500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (RWAs) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬ.ਦਮਾ/ਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਤੇ ਪੂਨੀਤ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ:
5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ: 1 ਕੁੱਤਾ
ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ: ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 1 ਕੁੱਤਾ
10 ਮਰਲੇ ਘਰ: 2 ਕੁੱਤੇ
12 ਮਰਲੇ ਘਰ: 3 ਕੁੱਤੇ
1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ: 4 ਕੁੱਤੇ
ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
