Maur Mandi Bomb Case : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਣ ਨੇ ਇਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
