ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਸੂਬਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

Bilkis Bano case

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਇਆ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਮਾ.ਤਮ, ਸੜਕ ਹਾ.ਦਸੇ ’ਚ ਲਾੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –

“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”