ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ED ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi HC seeks ED’s response
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Delhi HC seeks ED’s response
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ED ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼.ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਸ਼.ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
