ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਜੀ. ਅਰੁਣ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CWC ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ । ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੂਪ ਹੈ।
ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
