ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ।
![](https://images.moneycontrol.com/static-mcnews/2022/06/vijay-mallya-pti-1646806665.jpeg?impolicy=website&width=770&height=431)
Mumbai Court issues non-bailable warrant
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਲਈ IOB ਤੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮਾਪ ਲਈ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਸਣੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਡੀਆਰਏ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: