ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 499, 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ[ਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
