ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ SBI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ SBI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SBI ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕਲੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Supreme Court directs SBI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਕ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ SBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਂਚ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ SBI ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SBI ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡੋਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
