ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ED ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court Grants Bail
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
Supreme Court Grants Bail
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਤੇ CBI ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ED ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
