ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Supreme court verdict on Article 370
ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦ, ਇਹ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। CJI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
Supreme court verdict on Article 370
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 96 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
