ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 2.0 ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2025-26 ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਰਚਾ 44.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਸਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਲਰੀਡ ਪਰਸਨ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –