CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ । ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ FIR ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
