ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੋਟੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਗੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
