ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹਿਮਕੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਕੋਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦਰਲਾਘਾਟ (ਸੋਲਨ) ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਬਰਮਾਨਾ (ਬਿਲਾਸਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਡੀ.ਨਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SDM ਅਰਕੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
