ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 4 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 184 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ GST ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਯੂਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 31 ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 167 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 9.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
