ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ NOC ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਏਸੀਐਮਐਮ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
