ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, RBI ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। RBI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (FY24) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। GDP Q1 ਵਿੱਚ 8%, Q2 ਵਿੱਚ 6.5%, Q3 ਵਿੱਚ 6% ਅਤੇ Q4 ਵਿੱਚ 5.7% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ RBI ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
