ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ID ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨ ਫ਼ੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 14 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ABHA ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ABHA ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈਡੀ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ID ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
“Afsana Khan ਨੇ Rakhi Sawant ਨੂੰ ਪਵਾ ‘ਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, Afsana ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ‘ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ’ ਨੇ ਬਦਲਾ!
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ (LSAs) ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਵਰ-ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, DoT ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੋਜੇ ਗਏ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।