ਪੰਜਾਬ-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬਦ.ਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇ.ਰਿੰਗ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਚ ਗੈਂਗ.ਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌ.ਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
