NEET ਤੇ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਂਸਰ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : NTA ਨੇ CSIR, UGC, NIT ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ, 25-27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੇਪਰ
NEET ਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
