ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਿਟ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪੀਆਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਰੰਜਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: