ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਸਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ SP ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Shambhu Border case hearing
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਊੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕਾਰ ਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
